3 साल से ज्यादा लंबित विवाद के मामले भी नहीं खोले जाएंगे. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए Dispute Resolution बनाए जाएंगे. लेकिन, बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी को थी.